PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY), जिसे पहले “रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI शनि)” कहा जाता था, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में लॉन्च की गई है। यह योजना 1 लाख करोड़ रुपए के विशाल निवेश के साथ लागू हो रही है और 3.5 करोड़ नौकरियाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है, जिसमें लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी में शामिल होने वाले युवा होंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, और इसका मुख्य उद्देश्य युवा-रोजगार, औपचारिक रोजगार, और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देना है।

योजना के उद्देश्य और महत्व 

• युवा‑रोजगार को बढ़ावा: युवा पीढ़ी के लिए पहली नौकरी को सुविधाजनक और आकर्षक बनाना।

• औपचारिक क्षेत्र का विस्तार: नए कर्मचारियों को EPFO के माध्यम से औपचारिक नौकरी में शामिल किया जाना।

• रोजगार‑मुख्य विकास रणनीति: सामाजिक सुरक्षा, नौकरी स्थिरता, और आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों को एकीकृत करना।

यह कार्य योजना भारत सरकार की “विकसित भारत 2047” दृष्टि के अंतर्गत आता है, जिसका लक्ष्य देश को समावेशी, संपन्न और सबल राष्ट्र बनाना है।

दो-खंडीय संरचना (Part A और Part B)

Part A – पहली नौकरी पर कर्मचारियों को प्रोत्साहन

• लाभार्थी: EPFO में पहली बार शामिल होने वाले कर्मचारी, जिनकी मासिक आय ₹1 लाख या उससे कम है।

• प्रोत्साहन राशि: EPF का एक माह का वेतन, अधिकतम ₹15,000।

• देयता:

  • पहली किश्त—6 माह निरंतर रोजगार के बाद।

  • दूसरी किश्त—12 माह और वित्तीय साक्षरता ट्रेनिंग पूर्ण करने पर।

  • एक हिस्सा बचत उपकरण में जमा होगा, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

Part B – नियोक्ता को नियुक्ति-प्रोत्साहन

• लाभार्थी: EPFO पंजीकृत नियोक्ता जो अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करें।

• नियुक्ति शर्तें:

  • 50 से कम कर्मचारियों वाले: कम से कम 2 अतिरिक्त नियुक्ति।

  • 50 या उससे अधिक: कम से कम 5 अतिरिक्त नियुक्ति।

  • उक्त नए कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रखना अनिवार्य।

• प्रोत्साहन राशि:

  • वेतन ₹10,000 तक: proportional incentive।

  • ₹10,001–₹20,000: ₹2,000 प्रति माह।

  • ₹20,001–₹1 लाख: ₹3,000 प्रति माह।

  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह प्रोत्साहन 3rd और 4th वर्ष तक भी जारी रहेगा।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana की अवधि, बजट और लक्ष्य

• लागू अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक।

• कुल बजट: ₹99,446 करोड़।

• नौकरियाँ उपलब्ध कराने का लक्ष्य: 3.5 करोड़ नौकरियाँ, जिनमें से 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले युवा होंगे।

  ऑफिशियल वेबसाइट https://pmviksitbharatrozgaryojana.com/

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana लाभ और प्रभाव 

कर्मचारियों के लिए:

• पहली नौकरी में ₹15,000 का तत्काल वित्तीय लाभ।

• नौकरी सुरक्षा बढ़ती है।

• वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से व्यक्तिगत वित्त का ज्ञान विकसित होता है।

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नियोक्ताओं के लिए:

• प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर मासिक ₹3,000 तक की सहायता।

• विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और भी अधिक समर्थन उपलब्ध।

• लंबे समय तक कर्मचारियों को बनाए रखने में लाभ।

समग्र आर्थिक लाभ:

• औपचारिक रोजगार में वृद्धि और बेरोजगारी कम होना।

• आर्थिक समावेशिता और युवा सशक्तिकरण में प्रगति।

• “विकसित भारत 2047” का रोजगार‑मुख्य आधार पर साकार होना।

जागरूकता और कार्यान्वयन 

देश के विभिन्न हिस्सों में EPFO द्वारा कार्यशालाएँ और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए हैं:

• लुधियाना PF कार्यालय में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए जागरूकता समारोह; लाभ और प्रक्रियाओं पर चर्चा।

• खन्ना (लुधियाना जिला) में interactive session, जिसमें EPFO अधिकारियों ने योजना की विशेषताएं समझाई।

• भुवनेश्वर में manufacturing सेक्टर पर केन्द्रित चर्चा सत्र; योजनात्मक लाभों पर जोर।

इन सत्रों के माध्यम से पारदर्शिता और लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है।

निष्कर्ष / समापन 

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) नवोदित रोजगार नीति का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वैध-प्रोत्साहन ढांचे से न केवल युवा रोजगार सुनिश्चित होगा, बल्कि औपचारिक क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक सुधार की एक मजबूत नींव बनेगी। ₹1 लाख करोड़ के बजट और व्यापक योजना अवधि के माध्यम से यह भारत को “विकसित राष्ट्र 2047” की ओर एक ठोस मार्गदर्शक बना सकती है। यदि आप कर्मचारी, नियोक्ता या मार्गदर्शक हैं, तो यह समय है—पंजीकरण करें, योजना से लाभ उठाएँ और भारत के युवा-रोजगार के इस नए अध्याय का हिस्सा बनें।

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