
ICICI Bank Minimum Balance 2025 Update: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि बैंक अपनी मर्ज़ी से बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस निर्धारित कर सकते हैं। इसी दिशा में, ICICI बैंक ने अगस्त 2025 में नए ग्राहकों के लिए MAB का स्तर बढ़ा दिया — लेकिन प्रतिक्रिया और आलोचनाओं के बाद उसने इसमें विचारशील वापसी करते हुए फिर से सुधार किया।
1. पहली घोषणा: अगस्त 2025 से भारी बढ़ोतरी
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मेट्रो / शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया।
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अर्ध‑शहरी क्षेत्र के लिए यह सीमा 5,000 से बढ़कर 25,000 रुपये हुई।
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ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सीमा 2,500 से बढ़कर 10,000 रुपये हुई।
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यह बदलाव केवल 1 अगस्त 2025 या उसके बाद खोले गए नए बचत खातों पर लागू हुआ।
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यदि यह MAB पूरा नहीं हुआ, तो ग्राहक को छूट की राशि का 6% या 500 रुपये, जो भी कम हो, जुर्माना देना होगा।
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Pensioners (below 60 साल) और विशेष श्रेणियों (जैसे परिवार बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट) को छूट दी गई थी।
2. ICICI Bank Minimum Balance प्रतिक्रिया और वापसी
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इस अचानक बदलाव पर व्यापक सार्वजनिक और सोशल मीडिया पर विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहाँ अन्य निजी और PSU बैंकें तो मुमकिन है न्यूनतम बैलेंस हटाने या राहत देने की दिशा में अग्रसर थीं।
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ICICI बैंक ने ग्राहकों के फीडबैक को देखते हुए इस नीति में रद्दीकरण कर वापसी का निर्णय लिया।
3. नया संशोधित नियम: वापसी और रियायत
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मेट्रो / शहरी क्षेत्रों में MAB को 15,000 रुपये पर पुनः निर्धारित किया गया।
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अर्ध‑शहरी क्षेत्रों के लिए यह 7,500 रुपये तय किया गया।
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ग्रामीण क्षेत्रों में MAB को 2,500 रुपये कर दिया गया — जो पहले की तुलना में कम भी है।
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यह संशोधन भी केवल 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए नए खातों पर ही लागू होगा।
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पेंशनर (60 वर्ष से नीचे) और 1200 सेलेक्ट संस्थानों के छात्रों को MAB से छूट दी गई है।
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यदि नया MAB नहीं रखा जाता, तो वही जुर्माना नियम लागू होंगे: 6% ऑफ शॉर्टफॉल या 500 रुपये, जो भी कम हो।
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4. ICICI बैंक की आधिकारिक जानकारी
बैंक की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है:
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मेट्रो / शहरी: 15,000 रुपये
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अर्ध‑शहरी: 7,500 रुपये
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ग्रामीण: 2,500 रुपये
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छूट: परिवार बैंकिंग / वेल्थ मैनेजमेंट / सेलेक्ट बैंकिंग कार्यक्रम, पेंशनर्स (below 60), छात्र (सिर्फ 1200 विशेष संस्थान)
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जुर्माना: 6% या 500 रुपये, जो कम हो
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ये नियम केवल 1 अगस्त 2025 और उसके बाद खोलने वाले नए बचत खातों पर लागू हैं। पहले से खुलने वाले खातों पर पुराने नियम लागू रहेंगे (जैसे: शहरों में 10,000 रुपये)
आधिकारिक वेबसाइट https://www.icicibank.com/
5. तुलना: ICICI बनाम अन्य बैंक
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Public sector banks (SBI, PNB, Canara Bank): इन बैंकों ने अक्सर न्यूनतम बैलेंस शुल्क हटा दिए हैं।
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HDFC बैंक (अगस्त 2025 तक):
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शहरी: 10,000 रुपये (या 1 लाख रुपये FD)
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अर्ध‑शहरी: 5,000 रुपये (या 50,000 रुपये FD)
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ग्रामीण: 2,500 रुपये (या 25,000 रुपये FD)
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जुर्माना: 6% ऑफ शॉर्टफॉल या 600 रुपये (जो भी कम हो)
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Kotak, Axis, YES आदि: अलग-अलग आवश्यकताएं और छूट हैं, लेकिन ICICI के 50,000 रुपये का स्तर अब कम (15,000 रुपये) हो चुका है जो अभी भी ऊँचा है, लेकिन अन्य निजी बैंकें अधिक लचीली हैं।

सारांश टेबल
| क्षेत्र | पुराना MAB (नई नीति से पहले) | पहली घोषणा (50k नीति) | संशोधित MAB (वर्तमान) |
|---|---|---|---|
| मेट्रो / शहरी | ₹10,000 | ₹50,000 | ₹15,000 |
| अर्ध-शहरी | ₹5,000 | ₹25,000 | ₹7,500 |
| ग्रामीण | ₹2,500 | ₹10,000 | ₹2,500 |
| जुर्माना | 6% या ₹500 (जो कम हो) | वही | वही |
| छूट | पेंशनर्स, विशेष खाते | वही | वही |
निष्कर्ष
ICICI बैंक की नीतियों में यह बदलाव दर्शाता है कि बैंक अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनकर कार्य कर रही है। सबसे पहले बैंक ने मासिक औसत बैलेंस में कठिन बदलाव किए — लेकिन जब ग्राहकों में असंतोष बढ़ा, तो बैंक ने उसमें सुधार किया और एक अधिक वाजिब सीमा पर गया। हालांकि नया MAB पैमाना अभी भी प्रारंभिक मानकों से ऊँचा है, लेकिन यह एक सामंजस्यपूर्ण निर्णय प्रतीत होता है — जो ग्राहकों और बैंक दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित करता है।
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