प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना देश के लाखों किसानों के लिए हमेशा से एक साथी और सहारा रही है। अब 21वीं किस्त के रूप में उनके खातों में ₹2,000 की राशि आने वाली है। यह मदद नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में ट्रांसफर होने की उम्मीद है। खासतौर पर यह राशि उन किसानों के लिए बड़ी मदद है जो अपनी फसलों की देखभाल के साथ-साथ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए थोड़ी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की तलाश में रहते हैं। इस छोटे से पैकेज में भी उनकी मेहनत की कदर और सरकार का साथ साफ दिखाई देता है।
पिछली किस्त की तारीख
20वीं किस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी किया था। इस दिन कुल ₹20,500 करोड़ की राशि 9.7 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। इससे पहले, 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को भागलपुर, बिहार में जारी की गई थी।
PM-Kisan 21वीं किस्त – किसे मिलेगा लाभ
PM-Kisan योजना का लाभ हर उस किसान तक पहुंचता है जिसने Aadhaar और बैंक अकाउंट लिंकिंग करवाई है। यह सुनिश्चित करता है कि मदद सीधे सही हाथों तक पहुँचे। अगर आपने eKYC पूरी नहीं की है, तो इस किस्त में थोड़ी देरी हो सकती है। चिंता की कोई बात नहीं, किसान अपने खाते की स्थिति PM-Kisan पोर्टल पर जाकर “Beneficiary Status” चेक कर सकते हैं और आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस्त उनके खाते में कब आएगी। यह प्रक्रिया सरल है और आपको हर कदम पर भरोसा देती है।
PM-Kisan 21वीं किस्त – राज्यों के अनुसार स्थिति
कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को विशेष परिस्थितियों के कारण यह किस्त सितंबर और अक्टूबर 2025 में ही मिल चुकी है। बाकी राज्यों के किसानों को यह राशि नवंबर के पहले सप्ताह तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने की संभावना है। इस तरह हर किसान तक समय पर मदद पहुँच सके, इसे ध्यान में रखा गया है।
PM-Kisan 21वीं किस्त – जरूरी बातें
किस्त पाने के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपके सभी दस्तावेज़ अपडेट हों, ताकि पैसा सीधे आपके खाते में समय पर पहुंचे। सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन किसानों ने समय तक दस्तावेज़ अपडेट नहीं किए, उन्हें किस्त मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए अपने दस्तावेज़ों की स्थिति अभी चेक कर लेना सबसे सुरक्षित तरीका है।
निष्कर्ष
PM-Kisan 21वीं किस्त किसानों के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सहारा और भरोसा भी लेकर आती है। यह योजना साफ़ दिखाती है कि सरकार छोटे और मध्यम किसानों के साथ हमेशा खड़ी है और उनकी मेहनत को सम्मान देती है। ऐसे में हर किसान निश्चिंत होकर अपनी फसलों और परिवार की जरूरतों पर ध्यान दे सकता है।
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