8th Pay Commission यानी 8वां वेतन आयोग एक बार फिर चर्चा में है और समझिए, इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए नवरत्न जैसी खुशखबरी लेकर आने वाला है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8th Pay Commission के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जनवरी 2026 से जब यह लागू होगा, तो सैलरी में कितनी जबरदस्त बंपर बढ़ोतरी होगी.
जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, इसके फायदों का सीधा असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65-70 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा. हर दस साल में ऐसा मौका आता है जब सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों को नए पंख मिलते हैं, और यही वजह है कि कर्मचारियों की उम्मीदों से ज्यादा उत्सुकता उनके परिवारों में भी है।
अब सवाल ये — कितनी बढ़ेगी सैलरी? आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार बेसिक सैलरी में 30% से 34% तक की बंपर बढ़ोतरी हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो वो नई सिफारिशों से सीधे 26,000 से लेकर 51,000 रुपये तक पहुंच सकती है, वो भी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के जरिए. और हां, फिटमेंट फैक्टर की दर 2.86 से ऊपर जाने की चर्चा है, जिससे एलडीसी जैसे कर्मचारियों को पहले से कई गुना ज़्यादा वेतन मिलेगा.
8th Pay Commission की सबसे बड़ी बात ये है कि यह न सिर्फ वर्तमान वेतन को बढ़ाएगा बल्कि पेंशनर्स की जेबों में भी अच्छी-ख़ासी बढ़ोतरी लाएगा. पेंशन की न्यूनतम राशि, भत्ते (Allowances), वेतन संरचना, सब कुछ नए सिरे से तय होगा। यह आयोग कमिशन गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट पेश करेगा, और फिर उस पर कैबिनेट से अंतिम मुहर लगेगी. हालाँकि, लागू कब से होगा? सरकार ने संकेत दिया है – 1 जनवरी 2026 से लागू होने के पूरे-पूरे चांस हैं, लेकिन अंतिम फाइनल तारीख रिपोर्ट सौंपने व कैबिनेट मंजूरी पर आधारित होगी.
जरा सोचिए, हर सरकारी कर्मचारी के चहरे पर कितनी खुशी होगी जब उन्हें एक झटके में मोटी सैलरी और बेहतरीन सुविधाओं का तोहफा मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई, घर का बजट या परिवार की खुशहाली — नए वेतनमान के साथ हर सपना अब और आसान होगा! कुल मिलाकर, 8th Pay Commission उम्मीद, भरोसा और खुशियों की नयी कहानी लिखने वाला है, जिसमें हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हीरो है। अगले साल की शुरुआत उनके लिए नई उम्मीदों और नए वेतन के साथ होगी, यही सबसे बड़ी बात है!
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